India Biggest Policy Moves and National Events in September 2026

India’s Biggest Policy Moves and National Events in September 2026 

September 2026 भारत के लिए policy और public programmes के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण महीना बन रहा है। इस महीने सरकार की ओर से social security, railway infrastructure, traditional artisans, exports, digital highway services और technology manufacturing जैसे कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण decisions और updates सामने आए हैं। इन फैसलों का महत्व केवल government announcements तक सीमित नहीं है। कुछ decisions सीधे employees और small businesses को प्रभावित कर सकते हैं,

जबकि infrastructure और technology से जुड़े projects का असर आने वाले वर्षों में transportation, employment, manufacturing और economic activity पर दिखाई दे सकता है। इसी तरह Latest Artificial Intelligence News को समझना भी जरूरी है क्योंकि AI का प्रभाव technology, jobs, businesses और digital services तक तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए September Month Current Affairs 2026 को समझते समय केवल scheme या decision का नाम याद रखना पर्याप्त नहीं है। यह जानना भी जरूरी है कि decision किस ministry ने लिया, इसका target group कौन है, कितना investment किया जा रहा है और इसका expected impact क्या है।

EPFO Wage Ceiling Increased from ₹15,000 to ₹25,000

September 2026 का सबसे महत्वपूर्ण labour-policy development EPFO से जुड़ा है। Union Cabinet ने Employees’ Provident Fund Organisation यानी EPFO के mandatory coverage के लिए wage ceiling को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने को मंजूरी दी है। Ministry of Labour & Employment के अनुसार इस decision से 51 लाख से अधिक additional employees mandatory EPFO coverage के दायरे में आने की उम्मीद है।

यह बदलाव उन employees के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी monthly wages नई ceiling के भीतर आती हैं और जो applicable rules के अनुसार EPFO coverage के दायरे में आ सकते हैं। इसका broader objective अधिक workers को organised social-security framework से जोड़ना है। सरकारी जानकारी के अनुसार यह नया wage ceiling 17 September 2026 से प्रभावी होगा।

EPFO Decision: Important Facts

• पुरानी wage ceiling: ₹15,000 प्रति माह
• नई wage ceiling: ₹25,000 प्रति माह
• Expected additional coverage: 51 lakh+ employees
• संबंधित ministry: Ministry of Labour & Employment
• Effective date: 17 September 2026

Development employees और competitive-exam aspirants दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ministry, old limit, new limit और beneficiary figure जैसे direct factual points हैं।

Indian Railways Gets Major Infrastructure Push

September में railway infrastructure भी government policy focus में रहा है। 9 September को Cabinet Committee on Economic Affairs यानी CCEA ने West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh और Chhattisgarh में तीन multitracking projects को मंजूरी दी। इन projects की कुल estimated cost ₹10,783 crore है और इनसे Indian Railways network में लगभग 656 km की वृद्धि होगी। Projects को 2029–30 तक पूरा करने की योजना है।

Approved projects में Kharagpur–Jharsuguda 4th Line, Katni–Pendra Road 4th Line और Bilaspur (Uslapur)–Pendra Road 3rd Line शामिल हैं। इसका उद्देश्य railway capacity बढ़ाना, congestion कम करना और passenger तथा freight movement को अधिक efficient बनाना है। इन projects की खास बात यह है कि इनमें Madhya Pradesh और Chhattisgarh भी शामिल हैं। इसलिए central India के लिए भी यह railway expansion एक महत्वपूर्ण infrastructure development है।

statistics of the railway project

Investment: ₹10,783 crore
Railway network: लगभग 656 km
States: West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh और Chhattisgarh
Districts: 14
Completion target: 2029–30

Railway projects worth ₹10,021 crore in South India too

Railway infrastructure expansion केवल eastern और central India तक सीमित नहीं है। उसी दिन CCEA ने Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka और Telangana में पांच multitracking projects को भी मंजूरी दी। इन projects की estimated cost लगभग ₹10,021 crore है और इससे लगभग 540 km railway network बढ़ाने की योजना है। इन्हें भी 2029–30 तक पूरा करने का target रखा गया है।

इन projects में Arakkonam–Renigunta, Whitefield–Bangarapet, Hosur–Omalur, Salem–Karur–Dindigul और Secunderabad–Kazipet sections शामिल हैं। Railway lines की capacity बढ़ने से busy routes पर congestion को manage करने, train operations को improve करने और freight movement के लिए अतिरिक्त capacity उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है। दोनों railway announcements को मिलाकर देखें तो September में approved multitracking projects का scale काफी बड़ा है। यही कारण है कि railway infrastructure इस महीने के प्रमुख policy developments में शामिल है।

PM Vishwakarma Scheme Reaches 30 Lakh Artisan Registration Target

Traditional artisans और craftspeople के लिए चल रही PM Vishwakarma Scheme ने September 2026 में एक महत्वपूर्ण milestone हासिल किया है। Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises के अनुसार scheme ने 30 lakh beneficiaries के registration target को achieve कर लिया है। PM Vishwakarma को 17 September 2023 को launch किया गया था और इसकी third anniversary 17 September 2026 को Kolkata में मनाई जानी है।

यह scheme traditional artisans को केवल financial support देने तक सीमित नहीं है। इसके framework में recognition, skill development, toolkit support, credit assistance, digital transaction incentives और marketing support जैसे components शामिल हैं। Scheme का कुल outlay ₹13,000 crore है और यह 18 traditional trades को cover करती है। इसका उद्देश्य traditional skills को modern tools, training और wider markets से जोड़ना है ताकि artisans अपने काम को sustainable livelihood और small enterprise के रूप में आगे बढ़ा सकें।

PM Vishwakarma: Quick Facts

• Launch date: 17 September 2023
• Registration target: 30 lakh beneficiaries
• Traditional trades covered: 18
• Scheme outlay: ₹13,000 crore
• Nodal ministry: Ministry of MSME
• Third anniversary: 17 September 2026

Government Eases RCMC Requirement for Small Export Consignments

September 2026 में small exporters और MSMEs के लिए भी एक महत्वपूर्ण compliance-related change सामने आया है। Ministry of Commerce & Industry ने बताया कि सरकार ने कुछ eligible export consignments के लिए ₹3 lakh तक की FOB value पर Registration-cum-Membership Certificate यानी RCMC requirement for small exports  में राहत दी है। यह change Foreign Trade Policy 2023 के relevant provision में amendment के माध्यम से किया गया है।

इस कदम का महत्व छोटे और नए exporters के लिए है। International market में business शुरू करने वाले छोटे businesses के लिए documentation और regulatory compliance शुरुआती stage पर चुनौती बन सकते हैं। ₹3 lakh तक की eligible consignments के लिए exemption का उद्देश्य ऐसे छोटे exporters के compliance burden को कम करना है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि exemption specific conditions के अधीन है और हर export transaction पर automatically लागू नहीं मानी जानी चाहिए।

OneTag: FASTag Users Can Switch Issuer Banks

Highway users के लिए September का एक practical digital development OneTag है। 11 September 2026 को Union Minister for Road Transport and Highways ने Global Fintech Fest 2026 में OneTag launch किया। यह NETC FASTag portability solution है, जिसके माध्यम से users existing physical FASTag को vehicle से हटाए बिना issuer bank बदल सकेंगे।

अब तक bank बदलने की स्थिति में नया FASTag लेने की जरूरत पड़ सकती थी। OneTag का उद्देश्य इस process को आसान बनाना और users को issuer bank चुनने की अधिक flexibility देना है। यह initiative Indian Highways Management Company Limited (IHMCL) और National Payments Corporation of India (NPCI) की joint initiative है। इस development का importance इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि FASTag अब India’s highway tolling ecosystem का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। भारत में digital technology का विस्तार केवल public services तक सीमित नहीं है। Open-weight AI models भी businesses और developers के लिए deployment, customization और data control के नए options तैयार कर रहे हैं।

Why These Policy Moves Matter for Citizens

September 2026 के इन developments को केवल अलग-अलग announcements की तरह देखने के बजाय इनके broader impact को समझना ज्यादा useful है। EPFO wage ceiling का increase सीधे formal-sector workers की social-security coverage से जुड़ा है। Railway multitracking projects transportation capacity और infrastructure development से संबंधित हैं। PM Vishwakarma traditional artisans और self-employment को support करने पर focus करता है, जबकि RCMC relief small exporters के लिए compliance को आसान बनाने की दिशा में है। इसी तरह OneTag का focus रोजाना highway users के digital experience पर है।

Frequently Asked Questions

What is the new EPFO wage ceiling in September 2026?

The Union Cabinet approved increasing the EPFO mandatory coverage wage ceiling from ₹15,000 to ₹25,000 per month. The government expects more than 51 lakh additional employees to come under mandatory EPFO coverage.

What is the PM Vishwakarma Scheme?

PM Vishwakarma is a Central Sector Scheme launched in September 2023 to provide end-to-end support to traditional artisans and craftspeople working across 18 identified trades.

How many artisans have registered under PM Vishwakarma?

The scheme has achieved its registration target of 30 lakh beneficiaries as of September 2026.

What is OneTag?

OneTag is a NETC FASTag portability solution that allows eligible users to switch their issuer bank while retaining their existing physical FASTag.

What are the major railway projects approved in September 2026?

On 9 September, CCEA approved three multitracking projects worth ₹10,783 crore covering about 656 km across five states, and five additional projects worth about ₹10,021 crore covering about 540 km across four southern states.